“आधार”ही ऐच्छिक……

indexप्रत्येक नागरीकाजवळ ओळखीचा आणि रहिवासाचा एकच पुरावा असावा ह्या दृष्टीकोनातून ‘आधार कार्ड’ची संकल्पना राबविली गेली. अद्यापपावेतो आधार कार्डच्या मोहिमेवर तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हि मोहीम अजूनही चालू आहे. सरकारने जवळ-जवळ सगळ्याच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना आधार कार्डची सक्ती केली आहे. रेशन, पेन्शन, एल.पी.जी. कनेक्शन, टेलिफोन कनेक्शन आदी अत्यावश्यक सेवांचाही त्यात समावेश आहे. एल.पी.जी. सिलेंडरवरील सबसिडी मिळविण्याकरिता आधारकार्ड सक्तीचे असल्याचे अन्यथा बाजारभावाने सिलेंडर खरेदी करण्याचे आदेश सरकारने दिले तेव्हा खळबळ माजली होती. बाजारभावात सिलेंडरची किंमत हजाराच्याही पुढे जाते, तेच सबसिडीमध्ये घेतल्यास साडेचारशेपर्यंत मिळते.

अद्यापही देशातील कोट्यावधी नागरिकांचे आधारकार्ड आलेले नाही अथवा त्यांनी त्यासाठी अर्ज केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र सरकारच्या ह्या आदेशाला बगल देऊन देशवासियांना दिलासा दिला आहे. आधार कार्ड हे सक्तीचे नसून ‘ऐच्छिक’ असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आले. ‘केवळ आधार कार्ड नसल्याने कुठल्याही नागरीकाला अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नसल्याचे’, मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विवाह नोंदणी, पगार, भविष्य निर्वाह निधी, नवीन टेलिफोन कनेक्शन याकरिता आधार कार्डची सक्ती नाही. खात्रीपूर्वक पडताळणी केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला आधार कार्ड देण्यात येऊ नये, देशात बेकायदा राहणाऱ्यांना आधार कार्ड मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी केंद्र आणि राज्य सरकारने घ्यावी असेही न्यायालयातर्फे सुनावण्यात आले.