निर्णय मराठा आरक्षणाचा…..!

arakshanराज्यातील राजकारणावर पकड असलेल्या पण शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पिछाडीवर असलेल्या मराठा समाजासाठीचे आरक्षण आता टप्प्यात आले आहे. 

सुमारे १५ वर्षांपासून मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षणासाठी ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी सुरू झाली. मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठा आरक्षणाचा सातत्याने पुकारा केला. यावरून जिल्ह्याजिल्ह्यांत आंदोलने जोर धरू लागल्यानंतर राज्य सरकारने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. 

विधान परिषद निवडणुकीनिमित्त जारी असलेली आचारसंहिता संपल्यानंतर 21 जूनला मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी  परिषदेत घोषित केले. मराठा समाज आरक्षणासंबंधी विनायक मेटे आणि इतर अनेक सदस्यांनी नियम 97 खाली उपस्थित केलेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. आपल्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठा समाजासाठी 20 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. ओबीसींच्या 19 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण प्रस्तावित आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. 

सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे राजकारण करायचे नाही, असा निर्वाळा दिला. आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात टिकला पाहिजे, याची काळजी सरकार घेत आहे, असे ते म्हणाले.
मराठा समाजासाठीचे आरक्षण ओबीसी कोट्यातून द्यावे , असा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचा आग्रह आहे ;पण ओबीसी समाजाचा त्याला विरोध आहे. राजकीय नको , तर केवळ शिक्षण व नोकऱ्यांतच हे आरक्षण असावे ,असे मराठा समाजाचे म्हणणे आहे. राणे समितीने अनेक मराठा संघटना , राज्यातील विविध भागांतील नेते-कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करून तसेच निवेदने , मागण्या व समर्थनार्थ सादर झालेली कागदपत्रे जमा केली आहेत. या सर्वांतून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.