गरीबीची चेष्टा…..

कुठल्याही सरकारचं एक घोषवाक्य ठरलेलं असतं, “गरीबी हटाव”! मात्र, गरीबी काही केल्या हटत नाही. वाढत्या महागाईमुळे तर गरीबंचेच काय, मध्यमवर्गीयांचेही जीणे मुश्कील केले आहे! मर्यादित आर्थिक मिळकतीत महिन्याचे ‘बजेट’ बांधणे अवघड झाले आहे. महागाईच्या नावे बोटे मोडणाऱ्या गरीब जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे प्रकार सध्या सरकारकडून होतांना दिसत आहेत.

नियोजन आयोगाच्या म्हणण्यानुसार सध्याचे सरकार आल्यापासून गरीबीत घट झाले असून शहरात ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागात २७ रुपये रोज खर्च करणारा माणूस गरीब नाही. आता ३२ रुपयात दिवस काढता येईल की नाही हे पहिलीचा मुलगाही सांगेल. कारण, त्याचीही दैनंदिन गरज ३२ रुपयात पूर्ण होण्यासारखी राहिली नाही! जिथे दाळ १०० रु., तेल ८० रु., तांदूळ आणि साखर ४० रु. प्रती किलो दराने तर दुध ४० रु. प्रती लीटर दराने मिळत असेल तिथे ३२ रुपयात दिवस कसा भागवायचा? आयोग असेही म्हणते की, शहरी भागात पांच माणसांच्या कुटुंबाचे एकत्रित मासिक उत्पन्न ५००० रु. असेल आणि ग्रामीण भागात तेच उत्पन्न ४०८५ रु. असेल तर अशी कुटुंबे गरीब नाहीत. शहरी भागात ५००० रुपयात दोन हजार घरभाडेच जात असेल तर उरलेल्या पैशात किराणा, वीजबिल, फोनखर्च, मुलांच्या शैक्षणिक गरजा, आरोग्यविषयक सुविधा कशा पूर्ण होणार?

त्यात कहर म्हणजे, आधी चित्रपटक्षेत्रात काम करून राजकारणाकडे वळलेल्या आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करत असलेल्या एका खासदाराने तर चक्क “मुंबईमध्ये १२ रुपयांमध्ये पुरेसे जेवण मिळते. बारा रुपयांमध्ये केवळ वडा पावच नाही तर भात, डाळ-सांबर व भरपूर भाज्या मिळतात’ असे अवास्तव विधान करून खळबळ माजवून दिली आहे. हे त्याने इतक्या छातीठोकपणे सांगितले की, ज्या हॉटेलात हे मिळत असेल तिथे जणू तो वेटर म्हणून काम करत असावा! १२ रुपयात जर पुरेसे जेवण मिळत असते तर देशात कुपोषण नावाला तरी राहिले असते का? आणि कुपोषणाविषयी जनजागृती करणाऱ्या जाहिरातीवर करोडो रुपये खर्च करण्याची गरज सरकारला पडली असती का? गरीबिविषयी असे चमत्कारिक आकडे जाहीर करून सरकार आपली वैचारिक दिवाळखोरी तर जाहीर करत आहेच, मात्र गरीब बिचाऱ्या जनतेचीही क्रूर चेष्टा करीत आहे!