पाणी जपून ठेवा…।

मुख्यमंत्र्यांनी आज त्यांच्या “वर्षा‘ या निवासस्थानातून तीन विभागीय आयुक्त (नाशिक, पुणे, औरंगाबाद) तसेच या तीन विभागांतील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. राज्यात पाऊस लांबल्यामुळे या विभागात काय परिस्थिती आहे, त्याचा आढावा घेण्यासाठी तसेच पुढील उपाययोजना करण्यासाठी काय पावले उचलावी लागतील याबाबत चव्हाण यांनी हा संवाद साधला. या वेळी मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, लाभक्षेत्र विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील पाणीस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री सहायता निधीतील दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्याची 30 जूनला संपणारी मुदत वाढवून देण्याचे निर्देश चव्हाण यांनी दिले आणि उपलब्ध पाण्याचा वापर प्राधान्याने पिण्यासाठी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना चव्हाण म्हणाले, की पाणीपुरवठा योजना, सिमेंट नाला बंधारे बांधण्यासाठी आवश्‍यक तो निधी प्रत्येक जिल्ह्याला देण्यात येईल. यासाठी तातडीने तसे प्रस्ताव तयार करून मुख्य सचिवांकडे सादर करावेत. दर वर्षी राज्यात जूनच्या सुरवातीला पावसाचे आगमन होते. यंदा मात्र पाऊस लांबला असून, हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस पडणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यातील शिल्लक पाणीसाठ्याच्या वापरात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच धरणातील पाणी जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सोडू नये, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

चव्हाण म्हणाले, की पाऊस न पडल्याने अनेक जिल्ह्यांत दुबार पेरणी करावी लागेल, तसेच अनेक गावांना टॅंकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आवश्‍यक आहे.