मतदारांना नकाराधिकाराचा निर्णय लोकशाहीवर दूरगामी परिणाम करणारा…..

indexमतदारांना वारंवार आवाहन करून आणि मतदानाबद्दल जनजागृती करूनही मतदानात वाढ होत नव्हती. त्यावेळी मतदारांना ‘नकाराधिकार’ दिला पाहिजे असा विचार पुढे आला. नकाराधिकार म्हणजे प्राप्त उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार लोकप्रतिनिधी होण्यास लायक नसून सर्व उमेदवारांना आम्ही नाकारत आहोत ही भावना व्यक्त करणे. हा अधिकार मिळविण्यासाठी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार बहाल करण्याबरोबरच त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनवर सर्व उमेदवारांच्या नावाखाली आणखी एका बटणची व्यवस्था करण्याचे आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले.

लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून मतदारांना हा नकाराधिकार प्राप्त होणे ही एक फार महत्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी घटना आहे. यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्याची मोठी शक्यता आहे. मतदारांना उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष स्वच्छ चारित्र्याचा निष्कलंक उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करतील. कारण, केंद्रस्थानी कितीही चांगला उमेदवार दिला तरीही इतर ठिकाणी कलंकित उमेदवार दिल्याने राजकीय पक्षांचे नुकसान होण्याची त्यांना सतत भीती असेल. यामुळे काही होतकरू, अभ्यासू आणि जनहिताचा दृष्टीकोन बाळगणारे नेतृत्वही उदयास येण्याची शक्यता आहे. म्हणून आगामी निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदारांनी आपले मतदान नोंदवून योग्य उमेदवार निवडून द्यावा अथवा नकाराधिकाराचा उपयोग करून ‘ना’लायक उमेदवारांना अद्दल घडवावी!