मातृभाषेत शिक्षणाची आता सक्ती नाही !

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी त्याच्या मानसिक आणि भौतिक परिस्थीचा आढावा घेऊन

मुलाचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत असावे असा अट्टाहास सर्वच थरातून उठत असतांना,

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय शिक्षण मातृभाषेतूनच असावे असा आजवरचा पायंडा असतानाच त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने छेद दिला आहे.

प्राथमिक शिक्षणासाठी यापुढे खासगी विनाअनुदानित शाळा, भाषिक अल्पसंख्याक शाळांवर मातृभाषेसह कोणत्याही प्रादेशिक भाषेची सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली पाचसदस्यीय घटनापीठाने ‘राज्य सरकार विद्यार्थ्यावर कोणत्याही एका भाषेची सक्ती करू शकत नाही.

तसे करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकार धुडकावून लावण्यासारखे असून,

अभ्यासाचे माध्यम निवडण्याचा अधिकार विद्यार्थी आणि पालकांचाच आहे’, असे स्पष्ट केले. १९९४ मध्ये अध्यादेश काढून कर्नाटक सरकारने सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये कन्नड भाषेचे शिक्षण देणे सक्तीचे केले, मात्र या सक्तीविरोधात काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाव्यवस्थापनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती…

त्यावरचा हा निकाल आहे ..