सीबीआयला स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना

दैनिक दिव्य मराठी ने दिलेल्या बातमी नुसार  केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयला स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय मंत्रिगटाची (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) स्थापना केली. सीबीआयला स्वायत्त करण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश ह्या मंत्रीगटाला देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळातील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी आणि नारायण सामी ह्या अन्य सदस्यांचा ह्या मंत्रीगटात समावेश करण्यात आला आहे. सीबीआयचे संचालक रणजीत सिंह हेदेखील मंत्रीगटाला उपाययोजना सुचवतील.

सीबीआयला स्वायत्तता बहाल करण्यासाठी उपायोजना, पद्धती आणि पर्याय यावर मंत्रिगट विचार करेल.

सीबीआयच्या तपासकार्यात कुठल्याही प्रकारचा दबाव न येण्याकरिता कायदेशीर तरतूदही हे मंत्रिगट सुचवेल. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी संसदेत मांडावयाच्या विधेयकाच्या मसुद्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र ३ जुलै पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते, हा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारीदेखील ह्या मंत्रीगटावर सोपविण्यात आली आहे.

सीबीआयला गृह, कार्मिक, पंतप्रधान कार्यालय, कायदा ही चार मंत्रालये आणि लोकसेवा आयोग आवश्यक तपासकार्य सोपविते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील सीबीआयच्या तपासकार्यावर केंद्रीय सतर्कता आयोग देखरेख ठेवते. ती बंद करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय निर्वाचन आयोग तसेच लोकसेवा आयोगाला असलेल्या स्वायत्ततेच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयलादेखील स्वायत्तता देण्यासाठी नवीन विधेयक आणून ते संसदेत मंजूर करून घ्यावे लागेल.

कोळसा घोटाळ्यातील तापासकार्याचा स्थितीदर्शक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी कायदामंत्री अश्वनीकुमार आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसमोर उघडण्यात येऊन त्यांच्या सूचनेनुसार त्यात बदल करण्यात आल्याचे सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते. ह्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कडक शब्दात ताशेरे ओढत केंद्र सरकारला खडसावले होते. तसेच सीबीआयला स्वायत्तता देण्याकरिता विधेयक आणून संसदेत मंजूर करून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ह्यासाठी एका मंत्रीगटाची स्थापना करण्याचे सुचविले होते. १० जुलैआधी सीबीआयला स्वायत्तता देण्यात यावी, अन्यथा न्यायालय तसा निर्णय घेईल असा इशारा देखील देण्यात आला होता.

दरम्यान केंद्रसरकारने स्थापन केलेल्या ह्या मंत्रीगटावर प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने टीका केलेली आहे. असले मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय निरर्थक असल्याचे मत भाजपने व्यक्त केले. पक्ष प्रवक्ते शाहनवाझ हुसैन पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले की ‘ज्या काँग्रेस आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी सीबीआयला बंद पिंजऱ्यातील पोपट बनविले, ते काय त्याला मुक्त करण्याकरिता उपाय सुचविणार? त्याकरिता त्रयस्थ लोकांची समिती स्थापन करून सल्ला घ्यायला हवा.’