एलबीटी भरावाच लागणार..

एलबीटी विरोधात व्यापाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या सर्वच्यासर्व याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने व्यापाऱ्यांची घोर निराशा केली. व्यापारांना सध्यातरी एलबीटी देय असल्याचा न इर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्य सरकार दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील महानगरपालिका हद्दीक्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटीविरोधात आंदोलन तसेच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वच विरोधी पक्ष तसेच राज्य सरकारमधीलधील घटकपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील व्यापाऱ्यांची बाजू घेतली होती व त्याचमुळे एलबीटीच्या बाजूने ठामपणे उभ्या राहणाऱ्या व बहुदा त्यामुळेच अडचणीत सापडलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे विजय झाल्याचे बोलले जात आहे. पुणे ट्रेडर्स असो. तसेच इतर काही व्यापारी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावाणी दरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.